. राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

1. राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

* जमीनदारांची संघटना

१८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय हक्क मिळविणे व त्याद्वारे आपल्या अडचणी दुर करुन घेणे ही या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यासाठी या जमीनदारांनी सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला. ज्या इंग्रजांना भारतीयांबदल सहानुभूती वाटत होती. त्यांचीही मदत या कामासाठी घेण्यात आली होती. तसेच इंग्लंडमधील ब्रिटिश इंडिया सोयायटीशीही सहकार्य करण्यात आले.

"इंडियन असोसिएशन ऑफ बंगाल' १८५१ मध्ये डॉ. राजेंद्रलाल मित्र, रामगोपाल घोष इत्यादिकांनी स्थापली. तिचे कार्य काही काळ चालून ती बंद पडली. तिचे पुनरुज्जीवन इंडियन असोसिएशन ऑफ बेंगॉल प्रेसिडेन्सी या नावाने १८७६ साली सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली कलकत्ता येथे झाले.

* ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन

०१. या संस्थेची स्थापना १८५१ मध्ये झाली. यासाठी लॅंड ओनर्स असोसिएशन या नव्या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे सुरुवातीचे सदस्य फक्त जमीनदार असले तरी नंतर यात व्यापारी उद्योगपती डॉक्टर, वकील, वृत्तपत्रकार यांचाही समावेश या संघटनेत झाला. या संघटनेचा दृष्टिकोन राष्ट्रीय स्वरुपाचा होता. बंगालमधील इतर संस्थांची तिचे चांगले संबंध होते. मद्रासमध्येही या संघटनेची शाखा काढण्यात आली होती.

* ईस्ट इंंडिया असोसिएशन

१८६५ साली लंडनमध्ये दादाभाई नौरोजी आणि उमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी 'लंडन इंडियन सोसायटी'ची स्थापना केली. एक वर्षानंतर या सोसायटीचे रुपांतर 'ईस्ट इंडिया असोसिएशन' मध्ये झाले. ही संस्था लवकरच ब्रिटिशांमध्ये लोकप्रिय झाली. या संस्थेत सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकारी होते. मुबई, मद्रास, कलकत्ता येथे या संघटनेच्या शाखा स्थापन झाल्या. त्या १८८४ पर्यत जोमाने कार्य करीत होत्या. पुढे ब्रिटिशांची सहानूभूती कमी झाली आणि या संस्थेचा प्रभाव हळूहळू कमी कमी होत गेली.

* पुणे सार्वजनिक सभा

०१. न्यायमूर्ती रानडे यांचे उजवे हात म्हणून ओळखले जाणारे गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका यांनी पुण्यात १८७० साली सार्वजनिक सभेची स्थापना केली. १८७१ मध्ये न्या. रानडे यांनी या संस्थेला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करून दिले. लॉर्ड लिटन या व्हाईसरॉयने १८७७ च्या जानेवारीत दिल्लीला एक मोठा दरबार भरवून इंग्लंडंच्या राणीला भारताची साम्राज्ञी अशी पदवी अर्पण केली.

०२. या प्रसंगी सार्वजनिक सभेने सम्राज्ञीला एक मानपत्र समर्पण केले. मानपत्रात हिंदी जनतेचे हक्क आणि हिंदी राष्ट्राच्या अंतकरणातील राजकीय आकांक्षा स्पष्टपणे नमुद केल्या होत्या. तसेच या निमित्ताने जमलेल्या सर्व प्रांतातील लोकप्रतिनिधीपूढे व राजेराजवाडयांपुढे अखिल भारतीय ऐक्याची, हिंदी पार्लमेंटची कल्पना आणि निरनिराळया प्रांतांतून आलेल्या राजकीय कार्यकर्त्याना राष्ट्रीय सभेची कल्पना सुचविली.

* मद्रास महाजन सभा

मद्रासमध्ये १८८४ साली हिंदू या वृत्तपत्राचे संपादक जी सुब्रम्हण्य अय्यर यांनी माहजन सभा नावाची संस्था केली होती. स्थानिक संस्थांच्या जानेवारी १८८५ मध्ये झालेल्या अधिवेशात कायदेमंडळाचा विस्तार करण्याची त्यात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व देण्याची न्यायपालिका व राजस्वकार्य स्वतंत्र असण्याची मागणी करण्यात आली होती.

* इंडियन असोसिएशन

०१. २६ जुलै १८७५ रोजी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी 'इंडियन असोसिएशन' नावाची संस्था स्थापन केली. मध्यम वर्गातील लोकांच्या विचारांचे प्रतिनिधीत्व करणे आणि सार्वजनिक कार्यात भाग घेणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश होता व त्यासाठी ही संस्था कार्य करीत होती. या संस्थेच्या वतीने डिसेंबर १८८३ मध्ये कलकत्यास इंडियन नॅशनल कॉन्फरन्स चे पहिले अधिवेशन बोलविण्यात आले.

०२. या अधिवेशात सनदी परीक्षा उच्च शिक्षण, कायदेमंडळातील प्रतिनिधित्च इ. प्रश्नांवर चर्चा झाली. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी विविध प्रांतांचे दौरे काढून जाहीर व्याख्यानांमधून सरकारी धोरणावर टीका केली. त्यामुळे ठिकठिकाणी नवीन संस्था निघू लागल्या.

* इंडियन नॅशनल युनियन

१८८४ च्या शेवटी 'इंडियन नॅशनल युनियनची' स्थापना हयूम यांनी केली. भारताचे संघटन करणे. नैतिक सामाजिक व राजकीय दृष्टिने भारताचा विकास साधणे. सरकार व जनता यांच्यात प्रेमाचे संबंध प्रस्थापित करणे इ. या संघटनेची उदिष्टे होती. त्यातूनच राष्ट्रीय सभेचा उदय झाला.

२६ ऑगस्ट १८५२ रोजी बॉम्बे असोसिएशनची जगन्नाथ शंकरशेठ, डॉ. भाऊ दाजी इत्यादिकांनी स्थापना केली. तिचे कार्य काही वर्षांनी बंद पडले. तिचे पुनरुज्जीवन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनमध्ये ३१ जून १८८५ साली झाले. या स्थानिक प्रयत्नांना अखिल भारतव्यापी रूप १८८५ साली आले.

2. भारतातील कामगार चळवळ

०१. १८५० ते १९०० हा भारतातील कामगार वर्गाच्या उदयाचा कालखंड आहे . या काळात ब्रिटीशांनी भारतात औद्योगिकीकरणास प्राधान्य दिले नाही. त्यामुळे भारतात औद्योगिक विकासचा वेग कमी होता पर्यायाने कामगार वर्गाची संख्या कमी होती.

०२. १९००-१९०५ नंतर ब्रिटिशांनी त्यांच्या गरजेतून भारतीय भांडवलदारांचा औद्योगिक कारखाने उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. यानंतर भारतात औद्योगिक कारखाने स्थापन करायला चालना मिळाली पर्यायाने कामगार वर्गाची संख्या वाढली. 

०३. १८८१ साली Bombay mill hands Association ची स्थापना करण्यात आली होती. महात्मा फुलेंनी ही संस्था नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या मदतीने स्थापन केली होती. नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा जन्म १८४८ साली ठाणे येथे झाला. ते भारतातील कामगार चळवळीचे प्रणेते आहेत. ते महात्मा फुलेचे अनुयायी होते.

०४. १९२० साली All India trade union congress (AITUC)ची स्थापना लाला लजपत राय, जोसेफ बाप्टीस्टा आणि नारायण मल्हार जोशी यांनी इतरांच्या सहकार्याने केली. १९४५ पर्यंत ही भारतातील प्रमुख कामगार संघटना होती. १९४५ नंतर ही संघटना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची सहकारी संघटना झाली आहे.

०५. नारायण मल्हार जोशी हे एक कामगार नेते होते. १९२० साली त्यांनी AITUC च्या स्थापनेत पुढाकार घेतला होता. ते AITUC चे १९२५-१९२९ या काळात general secretary होते. १९३१ मध्ये जोशींनी AITUC सोडली आणि All India Trade union Federation ची स्थापना केली. AITUC मध्ये डाव्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे म्हणून जोशींनी AITUC सोडली.

3. राष्ट्रीय सभेची (कॉग्रेसची) स्थापना

०१. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांतही व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, ए. ओ. ह्यूमसारखे लोक यांनी भारतात सुराज्य निर्माण व्हावे, दडपलेल्या जनतेच्या असंतोषाचा भडका उडू नये, त्यांच्या अभिव्यक्तीला एक सनदशीर साधन मिळावे, हिंदी लोकांना स्वायत्ततेचे हक्क प्राप्त व्हावेत असे वाटत होते.

०२. सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी एखादी अखिल भारतीय राजकीय संस्था निर्माण झालेली नव्हती. ती स्थापन करण्यात ए.ओ. हयूम या सेवा निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने सर विल्यम वेडरबर्न व सर हेन्री कॉटन या दोन सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकाऱ्याचेही सहकार्य घेतले.

०३. राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यास भरविण्याचे ठरले होते. पण पुण्यास फार मोठया प्रमाणावर प्लेगची साथ झाली. त्यामुळे ते २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईच्या गोवालिया टॅंकजवळील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये ते भरविण्यात आले. व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या पहिल्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष होते. सर्व भारतातून एकूण ७२ प्रतिनिधी राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास हजर होते.

०४. त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, न्या के. टी. तेलंग, दिनशा वाच्छा, वीर राघवाचार्य, पी. आनंद चार्लू, गंगाप्रसाद वर्मा, न्या. रानडे, बद&##2381;रुद्दीन तय्यबजी, रा. गो. भांडारकर, एस्. सुब्रमण्यम् अय्यर, दिवाणबहादूर रघुनाथराव, केशव पिल्ले, एन्. जी. चंदावरकर, गो. ग. आगरकर इ. हिंदी नेत्याचा समावेश होता.

०५. कॉग्रेसचे पुढील अधिवेशन २८ डिसेंबर १८८६ राजी कलकत्ता येथे भरवण्यात यावेत असे ठरले. यानंतर ए.ओ. हयूम आणि राणी व्हिक्टोरिया यांना धन्यवाद देऊन सभा बरखास्त करण्यात आली. राष्ट्रसभेचे सुरुवातीचे स्वरुप कार्यपध्दती मवाळच होती.

4. राष्ट्रीय सभेचे स्वरुप व कार्यप्रणाली

०१. राष्ट्रीय सभेचे स्वरुप हे प्रारंभापासून लोकशाही पध्दतीचे होते. या सभेची रचना संसदेप्रमाणे होती. तिचे कामकाज हे चर्चा व मतदान अशा लोकशाही मार्गाने चालत असे. केवळ अर्ज व विनंत्या करून म्हणजे सनदशीर मार्गाचा अवलंब करुन सरकार दाद देणार नाही असे म्हणून अनेकांनी सुरुवातीस टीका केली. परंतु त्यावेळी या पध्दतीला पर्याय नव्हता.

०२. जनतेची गाऱ्हाणी सरकारपर्यंत पोहोचवण्याबरोबरच जनतेत जागृती घडवून आणणे हा प्रमुख उद्देश डोळयासमोर ठेवून राष्ट्रीय सभेचे कार्य चालू होते. भारतीय जनतेत राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे हे सभेचे दुसरे वैशिष्टय होते. या सभेचे ध्येय व स्वरूपही राष्ट्रवादी होते.

०३. राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास जे सभासद एकत्र आले होते. ते संपूर्ण भारतातून आलेले होते. अधिवेशनाचे ठिकाणही दरवर्षी बदलेले जात असे. प्रादेशिक ऐक्याबरोबरच धार्मिक ऐक्यही राष्ट्रीय सभेत होते. या सभेत हिंदू, मुसलमान, पारशी, ख्रिस्ती या सर्वाचा समावेश होता. हिंदू किंवा मुसलमान सदस्यांनी नकार दिलेला ठराव संमत होउ नये अशी तरतूद १८८८ च्या अधिवेशनात करण्यात आली.

०४. ए.ओ. हयूम हे राष्ट्रीय सभेचे प्रमुख संस्थापक असल्यामुळे राष्ट्रीय सभा ब्रिटिश धार्जिणी आहे. असा आरोप नंतरच्या काळात करण्यात आला. हयूम यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यात आले होते. कारण ते उदारमतवादी होते. त्यासोबतच जर भारतीयांनी अशी संस्था सुरु केली असती तर सरकारने नक्कीच अडथळा आणला असता. त्यामुळे भारतीयांच्या दृष्टीने हयूम यांचा उपयोग वीजनिरोधकासारखा झाला.

०५. सुरुवातीला राष्ट्रीय सभा मूठभर सुशिक्षितांपुरती होती. पहिल्या अधिवेशनाला हयूम यांनी इंग्रजी भाषा येणाऱ्यानाच आमंत्रणे दिली. त्यामूळे राष्ट्रीय सभेच्या सुरुवातीच्या नेत्या टिका झाली. परंतु राष्ट्रीय एकात्मता साधताना राजकीय नेत्यांचे संघटन ही पहिली पायरी होती. लोकशाहीशी जनतेचा परिचय व्हावा व त्यांच्यात स्वदेशाभिमान जागृत व्हावा हे महत्वाचे काम सुरक्षित हिंदी नेत्यांनी राष्ट्रसभेच्या माध्यमातुन केले.

5. राष्ट्रीय चळवळीचा प्रारंभीचा कालखंड

०१. प्रारंभी आधुनिक भारतीय विचारवंतांना या प्रक्रियेचे आकलन झाले.मात्र १९ व्या शतकाच्या प्रथमार्धात विचारवंताचा वासाहतिक राज्याबद्दलचा दृष्टिकोन अनुकूल स्वरुपाचा होता. त्यांची धारणा होती की भारतीय समाजाची पुर्नरचना ब्रिटिश अंमलाखालीच होऊ शकेल, कारण त्या काळात ब्रिटन हाच सर्वात पुढाकारलेला देश होता.

०२. आधुनिक उद्योगधंदे व भारताचा आर्थिक विकास याबद्दल विचारवंतांना मोठा आकर्षण होते. त्यांना अशी आशा होती की ब्रिटन भारताचे औद्योगिकरण करील व येथे आधुनिक भांडवलशाही प्रस्थापित करील. लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य आणि जनतेचे सार्वभौमत्व यावर ब्रिटनची श्रध्दा असल्याने ते भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान नव्याने आणतील, त्याद्वारा येथील जनतेची सांस्कृतिक व सामाजिक उन्नती होईल, असा त्याचा विश्वास होता.

०३. भारताचे ऐक्य साकार होत होते हे आणखी एक आकर्षण होते. परिणामी हा वर्ग १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुध्दात देखील ब्रिटिश सत्तेच्या पाठीशी राहिला. ब्रिटिशांची येथील सत्ता हा ईश्वरी संकेत आहे, असे ते मानू लागले. १९ व्या शतकाच्या द्वितीयार्धात मात्र या विचारवंतांचा भ्रमनिरास झाला.

०४. हळूहळू या बुध्दिमंतवर्गाने राजकीय शिक्षणासाठी व देशात राजकीय कार्य सुरु करण्यासाठी राजकीय संस्था निर्माण केल्या. भारतात राजकीय सुधारणा करणारे पहिले नेते म्हणजे राजा राममोहन रॉय. जनतेच्या हिसंबंधाच्या संवर्धनासाठी १८४० ते १८५० व १८५० ते १८६० दरम्यान 'बेंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी' व इतर संस्था स्थापन करण्यात आल्या पण या संस्था स्थानिक स्वरुपाच्या होत्या आणि त्यांच्यावर श्रीमंत व वरिष्ठ वर्गीयांचे वर्चस्व होते.

०५. नंतर १८७० ते १८८० दरम्यान मात्र केवळ राजकीय स्वरुपाच्या व मध्यमवर्गाचा आधार असलेल्या सार्वजनिक सभा पुणे (महाराष्ट्र्र), इंडियन असोशिएशन (बंगाल), महाजन सभा (मद्रास) आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोशिएशन यासारख्या संस्था देशात सर्वत्र निर्माण झाल्या.

०६. १८७६ ते १८८० पर्यंत लिटनच्या कारकिर्दीत जे प्रतिगामी धोरण अवलंबिण्यात आले त्यामुळे भारतीय राष्ट्रवादाची झपाटयाने प्रगती झाली. लिटनने १८७८ च्या शस्त्रविषयक कायद्याच्या एका फटकाऱ्याने साऱ्या हिंदी जनतेला नि:शस्त्र करुन टाकले. व्हर्नाक्यूलर प्रेस अ‍ॅक्ट' १८७८ अन्वये ब्रिटिश सत्तेवर होणारी वाढती टीका दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

०७. इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेस बसण्याची वयोमर्यादा २१ वरुन १९ वर आणल्याने भारतीयांना हया सेवेत प्रवेश करण्याची संधी आणखीच कमी झाली. भारतात दुष्काळ असताना १८७७ मध्ये राजेशाही दरबार भरविण्यात आला. अफगाणिस्तानचे खर्चिक युध्द सुरु करुन त्याचा आर्थिक बोजा भारतीय तिजोरीवर टाकण्यात आला. ब्रिटनमधून जे कापड भारतात येई त्यावरील आयात व जकात काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगावर संकट कोसळले.

०८. ही सर्व उदाहरणे ब्रिटिश सत्तेचे वसाहतवादी स्वरुप स्पष्ट करणारी आहेत. १८८३ मध्ये लॉर्ड रिपन याने इलर्बट' बिल संमत करुन वर्णीय पक्षपाताचे एक ढळढळीत उदाहरण दूर केले व भारतीय जनतेच्या भावना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय राष्ट्रवादाची वाढ होण्याच्या दृष्टीने या घटनांमुळेच योग्य वातावरण निर्माण झाले.

6. भारतीय राष्ट्रीय सभेचा (इंडियन नॅशनल काॅंग्रेसचा) उदय

०१. यादृष्टीने अनेक प्रयत्न बरीच वर्षे चालू होते. इंडियन असोसिएशनची स्थापना करुन सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतला. अखेर १८८५ च्या डिसेंबरमध्ये मुंबईत इंडियन नॅशनल काॅंग्रेसचे अधिवेशन भरले. अशा रीतीने भारतीय स्वातंत्र्यलढयाची सुरवात अगदी लहानशा प्रमाणात झाली.

०२. प्रारंभीच्या काळातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे असे मत होते की, स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यक्ष लढा देण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. प्रथमत: अशा लढयाची पायाभरणी करायला हवी. प्रारंभीच्या राष्ट्रवादी नेत्यांची याबाबत अनेक उद्दिष्टे होती.

०३. राष्ट्रीय ऐक्याची भावना निर्माण करणे हे प्रारंभीच्या काळातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. भारताची एक राष्ट्र म्हणून बांधणी करणे, एकसंध भारतीय जनमत तयार करणे. भारतीय लोक कधीच एक नव्हते. तर ते शेकडो वंश, भाषा, जाती आणि धर्म यांचे कडबोळे आहे. असा जो आरोप साम्राज्यवादी करीत असत. त्याला चोख उत्तर देणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

०४. त्यांचे दुसरे मुख्य उद्दिष्ट होते ते म्हणजे एका राष्ट्रीय राजकीय व्यासपीठाच्या निर्मितीचे सर्व भारतीयांचे ज्यावर एकमत होईल, असा एक कार्यक्रम तयार करुन अखिल भारतीय र 👮Chetan Meshram (CM ):
ाजकीय कार्याची त्यांना पायाभरणी करावयाची होती.

०५. भारतीय जनतेला राजकीयदृष्टया जागृत करणे, राजकीय प्रश्नांबद्दल जनमानसांत आस्था निर्माण करणे आणि भारतातील जनतेत प्रबोधन करुन तिला संघटित करणे हे तिसरे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

०६. अखिल भारतीय नेतृत्वाची जडणघडण करणे हेही त्या काळातील आणखी एक उद्दिष्ट होते. असे एकत्रित नेतृत्व असल्याखेरीज कोणत्याही चळवळीची प्रगती होत नाही. १८८० पूर्वीच्या काळात असे नेतृत्वच अस्तित्वात नव्हते. हयाखेरीज राजकीय कार्यासाठी सामान्य राजकीय कार्यकर्त्याना शिकवून तयार करावयाचे होते.

०७. अशा रीतीने व्यापक आधारावर व अखिल भारतीय पातळीवर वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवादी चळवळी निर्माण कराव्यात, अशी प्रारंभीच्या राष्ट्रवादी नेत्यांची उद्दिष्टे होती.

7. स्वातंत्र्य चळवळीतील कॉंग्रेस

०१. अर्जविनंत्यांच्या मार्गाने भारतीयांना ब्रिटिशांकडून राजकीय हक्क मिळू शकतील, या श्रद्धेला व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झनच्या कारकीर्दीत धक्का बसला. कर्झनने बंगालची फाळणी करण्याचे ठरविले. त्यामुळे १९०५ सालच्या सुमारास वंगभंगाच्या विरूद्ध आंदोलन सुरू झाले. अर्जविनंत्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक कार्यक्रम राजकीय नेत्यांनी आखला. 

०२. एका सभेत चतुःसूत्रीच्या संदर्भात तीव्र मतभेद उत्पन्न होऊन नेमस्त व जहाल असे दोन गट पडले. भारतसेवक गो. कृ. गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली नेमस्त गट तयार झाला. ब्रिटिशांच्या राजनीतीवर सामोपराच्या मार्गाने हिंदी जनमताचा प्रभाव पडू शकतो, असे नेमस्त गटाचे मत होते. 

०२. स्वराज्याची चळवळ बहिष्कार व कायदेभंगापर्यंत गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लो. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या जहाल गटाचे मत होते. सशस्त्र क्रांतिवाद्यांचा मार्ग ह्या गटाला मान्य नव्हता, तरी सशस्त्र क्रांतिवाद्यांबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. त्यामुळे नेमस्त गटाला, जहाल गटाबद्दल तो छुपा क्रांतिवादी गट आहे, अशी शंका होती. 

०३. १९०७ साली सुरत येथे कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले. त्या अधिवेशनात नेमस्त व जहाल अशी कायम फूट पडली. लो. टिळक व त्यांचे अनुयायी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यासारखे झाले. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस लो. टिळकांची मंडालेहून सुटका झाली. त्यानंतर १९१६ साली लखनौ येथे कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा लखनौ करार हिंदू व मुस्लिम नेत्यांमध्ये टिळकांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनातच संमत करण्यात आला. 

०४. १९३५ साली ब्रिटिश सरकारने विधिमंडळाचे अधिकार वाढविले. १९३७ साली विधिमंडळाच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार होणाऱ्या निवडणुका कॉंग्रेसने लढवल्या. परंतु विधिमंडळात निवडून आल्यावर अधिकारग्रहण मात्र करायचे नाही, असे ठरविले. या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला भरघोस यश मिळाले, त्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रारंभी अधिकार न घेण्याचा विचारही बदलावा लागला. 

०५. ११ प्रांतांपैकी ६ प्रांतांत कॉंग्रेसची मंत्रीमंडळे अधिकाररूढ झाली. विनाकॉंग्रेसची मंत्रीमंडळेही हळूहळू कॉंग्रेसच्या छायेखाली काम करण्याची तयारी दाखवू लागली. 

०६. तोच १९३९ मध्ये दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाले. ह्या युद्धात ब्रिटिशांनी भारतासही आपल्या बाजूने सामील करून घेतल्याची घोषणा केली. भारतीय नेत्यांना म्हणजे कॉंग्रेसला न विचारता ही घोषणा केली; म्हणून कॉंग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी निषेधार्थ राजीनामे  दिले . 

०७. त्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारत आणि स्वतंत्र पाकिस्तान अस्तित्वात आल्याची घोषणा झाली. स्वतंत्र भारताचे  लोकशाहीनिष्ठ संविधान तयार करून प्रचंड बहुमताने मान्य केले. संविधान समितीमध्ये २/३ पेक्षा अधिक बहुमत कॉंग्रेस सदस्यांचे होते.

8. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसची वाटचाल

०१. १९६७ पर्यंत भारतातील बहुतेक प्रदेश राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचीच मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली. स्वराज्यप्राप्तीपासून १९७१ सालापर्यंत भारतीय संघराज्याच्या केंद्रस्थानी कॉंग्रेसचेच मंत्रिमंडळ बहुमताच्या जोरावर अधिकारारूढ राहिले आहे.

०२. १९५२ साली भारतीय संविधानाप्रमाणे प्रादेशिक व केंद्रीय विधिमंडळांच्या निवडणुका झाल्या. ओरिसा व केरळ सोडून बाकीच्या बहुतेक राज्यांत कॉंग्रेस मंत्रिमंडळे अधिकारावर आल्यामुळे देशाचा आर्थिक कार्यक्रम काय असावा, याचे ध्येय व धोरण कॉंगेस ह्या राजकीय पक्षानेच प्रामुख्याने आखले. 

०३. पंचवार्षिक नियोजनाचे मार्गदर्शनही प्रथमपासून कॉंग्रेसनेच केले. प्रथम सहकारी अर्थव्यवस्थेप्रमाणे कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा उद्देश घोषित केला. समाजवादी ध्येयवाद व लोकशाहीनिष्ठा यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. लोकशाही समाजवाद हे अंतिम उद्दिष्ट ठरले. 

०४. ह्या उद्देशानुसार आवडी येथील कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात (१९५४) समाजवादानुसारी समाजरचना हे जवळचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. ह्या उद्दिष्टानुसार मोठ्या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण, जमीनमालकी कसेल त्याची जमीन या उद्देशानुस
👮Chetan Meshram (CM ):
ार बदलणे म्हणजे जमीनमालकी हक्कांमध्ये सुधारणा, आयात-निर्यात व्यापाराचे तारतम्य राखून राष्ट्रीयीकरण इ. दहा कलमी कार्यक्रम आवडीनंतरच्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये मान्य करण्यात आला. 

०५. हा कार्यक्रम मनःपूर्वक अंमलात आणण्यात अडचणी येऊ लागल्या. १९६९ साली राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या निधनानंतर राष्ट्रपतिपदावरील निवडणुकीच्या संदर्भात कॉंग्रेसमधील मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा इ. जुने नेते आणि श्रीमती इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण इ. नवे नेते यांचे मतभेद उघडकीस आले. 

०६. अखेरीस नोव्हेंबर १९६९ मध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याच्या प्रश्नावरून कॉंग्रेस दुभंगली. निजलिंगप्पांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा उल्लेख संघटना व जुनी कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखलील कॉंग्रेसचा उल्लेख सत्ताधारी किंवा नव कॉंग्रेस असा होवू लागला.

०७. मार्च १९७१ मध्ये संसदेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात इंदिरा गांधींच्या नव्या कॉंग्रेसला २/३ हून अधिक जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसला केवळ १६ जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसने जनसंघ, स्वतंत्र व संयुक्त समाजवादी ह्या राजकीय पक्षांशी युती करून जागा लढविल्या. 

०८. प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे संघराज्याच्या केंद्रस्थानी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसपक्षाचे सरकार स्थापन झाले. नोव्हेंबर १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नव कॉंग्रेसला अधिकृत कॉंग्रेसची मान्यता दिली.