करचुकव्यांना करणार "गार", १ एप्रिलपासून नवीन कायदा
करचुकव्यांना करणार ‘गार’, १ एप्रिलपासून नवीन कायदा
कर चुकवेगिरीवर चाप लावण्यासाठी जनरल अॅन्टी अव्हायडन्स रुल अर्थात ‘गार’ या कायद्याची १ एप्रिल २०१७ पासून अंमलबजावणी होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केली आहे.
कर चुकवण्यासाठी काही कंपन्या परदेशातून विशेषतः सिंगापूर आणि मॉरिशस यासारख्या देशांमधून गुंतवणूक करतात. व्होडाफोन – हचिसन्स या व्यवहाराच्या वेळी ही बाब प्रकर्षाने समोर आली होती. तेव्हापासून कर चुकवण्यासाठी केलेल्या स्थलांतरावर चाप लावण्यासाठी स्वतंत्र कायदा निर्माण करण्याची गरज भासली. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पातून या कायद्याचा उगम झाला होता. मात्र भांडवली बाजारासह अर्थ क्षेत्रातून या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त झाली आणि हा कायदा मागे पडला. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांवरही विपरित परिणाम करू पाहणाऱ्या या कराबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानेही आपल्या शिफारसी पंतप्रधानांना सादर केल्या होत्या. मात्र याबाबत समाधान न झाल्याने अखेर ‘शोम समितीं’ नियुक्त करण्यात आली होती. या कायद्यासाठी आयकर विभागातील कर्मचा-यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल असे या समितीने म्हटले होते. गेल्या वर्षी संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या कायद्याची पुढील वर्षी अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वासन दिले होते.
विचारविनिमय केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अखेर गार कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले. २०१७ – १८ या आर्थिक वर्षापासून कायदा लागू होईल असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारताशिवाय ‘गार’ हा कायदा अन्य देशांमध्येही आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चीन. दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आहे. ‘गार’ या कायद्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी मेक इन इंडिया या मोहीमेवर परिणाम होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.