महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देणारा आईसलँड ठरणार पहिला देश
महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देणारा आईसलँड ठरणार पहिला देश
आईसलँडकडून देशातील महिलांना स्पेशल गिफ्ट दिले जाणार आहे. देशातील महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देण्याचा निर्णय आईसलँडने घेतला जाणार आहे. यासोबतच नोकरी देणाऱ्या संस्थांनी जातीयता, राष्ट्रीयता यांच्याबद्दल कोणताही भेदभाव न करता कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे, यासाठी आईसलँड सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी संसदेत सरकारकडून याच महिन्यात विधेयक मांडले जाणार आहे. यामुळे २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना आणि संस्थांना त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे लागणार आहे. यासोबतच कंपन्यांना याबद्दलचा पुरावा सरकारला देऊन प्रमाणपत्रदेखील मिळवावे लागणार आहे.
महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना सारख्या श्रमांसाठी सारखे वेतन देणारा आईसलँड या पहिला देश ठरणार आहे. खासगी आणि सरकारी संस्था या दोन्हींमध्ये आईसलँड सरकारकडून हा नियम लागू करण्यात येईल. आईसलँडची लोकसंख्या ३ लाख ३० हजार इतकी आहे. महिला आणि पुरुष कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत २०२२ पर्यंत संपुष्टात आणण्याचा आईसलँड सरकारचा मानस आहे.
‘महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधी काहीतरी ठोस करण्याची आवश्यकता आहे. समान अधिकार म्हणजेच मानवाधिकार असतात. महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळेल, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी आम्ही बांधित आहोत. त्यानुसार आमच्याकडून कृती केली जाईल,’ असे आईसलँडचे सामाजिक व्यवहार आणि समानता मंत्री थोरस्टेइन विग्लुंडसन यांनी म्हटले आहे.
जागतिक आर्थिक मंचानुसार स्त्री आणि पुरुष समानतेच्या बाबतीत आईसलँड हा सर्वोत्तम देश आहे. मात्र तरीही आईसलँडमधील महिला कर्मचाऱ्यांना पुरुषांच्या तुलनेत १४ ते १८ टक्के कमी वेतन मिळते. आता आईसलँड सरकार महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांचे वेतन सारखे असायला हवे, यासाठी संसदेत विधेयक मांडणार आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने हे विधेयक मंजूर होण्याचा मार्गदेखील मोकळा आहे.
महिलांना समाज जीवनात बरोबरचे स्थान मिळावे, यासाठी आईसलँड सरकारने विविध समित्यांवर आणि कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलांची नियुक्ती करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे आईसलँड सरकारच्या या निर्णयाला कोणताच विरोध झालेला नाही. आईसलँडमधील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.